रायगड, 13 मार्च (हिं.स.)। इराण–इस्राईल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर घरगुती व व्यावसायिक एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्याबाबत नागरिकांमध्ये निर्माण झालेली चिंता दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. गॅस पुरवठा सुरळीत राहावा आणि संभाव्य टंचाईच्या परिस्थितीत तातडीने समन्वय साधता यावा यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत राज्यभर नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यासह जिल्हास्तरीय विशेष समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी संबंधित यंत्रणांना एलपीजी पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवून आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मार्च महिन्यात गेल्या सहा महिन्यांच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात घरगुती गॅस सिलिंडर उपलब्ध असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्यात घरगुती एलपीजीचा कोणताही तुटवडा नसल्याची ग्वाही देण्यात आली आहे.

जिल्हास्तरावर स्थापन करण्यात येणाऱ्या समित्यांमध्ये जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा पुरवठा अधिकारी तसेच सरकारी गॅस कंपन्यांचे अधिकारी यांचा समावेश असेल. गॅस पुरवठा साखळीवर देखरेख ठेवणे, कायदा व सुव्यवस्था राखणे तसेच दररोज परिस्थितीचा आढावा घेऊन अहवाल सादर करणे ही समित्यांची जबाबदारी असणार आहे.

दरम्यान, रुग्णालये, शासकीय वसतिगृहे, शाळा-महाविद्यालयांच्या मेस, मध्यान्ह भोजन योजना आणि आश्रमशाळा अशा अत्यावश्यक सेवांना एलपीजीचा पुरवठा प्राधान्याने देण्यात येणार आहे. आगामी धार्मिक सण आणि उत्सवांचा विचार करून सार्वजनिक संस्थांनाही आवश्यक गॅस पुरवठा अखंड ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

समाजमाध्यमांवर गॅस तुटवड्याबाबत पसरवल्या जाणाऱ्या खोट्या किंवा बनावट बातम्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता शांतता राखावी, तसेच गॅसचा अनावश्यक साठा करू नये, असे आवाहन अन्न, नागरी पुरवठा विभागाने केले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)