नवी दिल्ली, 15 मार्च (हिं.स.)। पश्चिम आशियातील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू (पीएनजी) कनेक्शन असलेल्या कुटुंबांना अनुदानित द्रवीभूत पेट्रोलियम वायू (एलपीजी) कनेक्शन ठेवण्यावर किंवा घेण्यावर बंदी घातली आहे.

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने १४ मार्च रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत, आवश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत, द्रवीभूत पेट्रोलियम गॅस (पुरवठा आणि वितरण नियमन) आदेश, २००० मध्ये सुधारणा केली. या अधिसूचनेनुसार, पीएनजी कनेक्शन असलेल्या ग्राहकांना आता त्यांचे घरगुती एलपीजी कनेक्शन परत करावे लागतील. सुधारित आदेशानुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील पेट्रोलियम कंपन्या पीएनजी कनेक्शन असलेल्या ग्राहकांना रिकाम्या एलपीजी सिलेंडरची देवाणघेवाण आता रिफिल केलेल्या एलपीजी सिलेंडरसाठी करणार नाहीत. पाईपद्वारे गॅस पुरवठा नसलेल्या घरांना एलपीजी पुरवठ्याला प्राधान्य देण्यासाठी हे करण्यात आले आहे.

दरम्यान, जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याच्या संकटामुळे, सेक्टर रेग्युलेटरने शहरातील गॅस वितरण कंपन्यांना स्वयंपाकाच्या गॅस पुरवठ्यावरील दबाव कमी करण्यासाठी त्यांच्या पीएनजी पायाभूत सुविधांचा जलद विस्तार करण्यास सांगितले आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाने (पीएनजीआरबी) शहर गॅस वितरण कंपन्यांना घरांना घरगुती पीएनजी कनेक्शन देण्याचे काम जलद करण्यास आणि ज्या भागात पाइपलाइन पायाभूत सुविधा आधीच टाकल्या गेल्या आहेत त्या भागातील ग्राहकांना प्राधान्य देण्यास सांगितले आहे.

भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या सुमारे ८८ टक्के, नैसर्गिक वायूच्या ५० टक्के आणि एलपीजीच्या ६० टक्के गरजा आयातीद्वारे पूर्ण करतो. २८ फेब्रुवारी रोजी इराणवर अमेरिका-इस्रायलने हल्ला करण्यापूर्वी आणि इराणने प्रत्युत्तराच्या कारवाईपूर्वी, भारताच्या निम्म्याहून अधिक कच्च्या तेलाच्या आयाती, सुमारे ३० टक्के गॅस आणि ८५-९० टक्के एलपीजी आयात सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) सारख्या पश्चिम आशियाई देशांमधून होत असे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule