बीड, 04 मार्च, (हिं.स.)। विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२६ मध्ये केजच्या आ. नमिता मुंदडा यांनी एपीएल केशरी शेतकरी शिधापत्रिकाधारकांच्या हक्काच्या निधीसाठी राज्य सरकारकडे आग्रही मागणी केली आहे. केज, अंबाजोगाई आणि बीड तालुक्यातील हजारो पात्र लाभार्थी सध्या अन्नधान्याऐवजी मिळणाऱ्या प्रति महिना १७० रुपये डीबीटी म्हणजेच थेट लाभ हस्तांतरणापासून वंचित आहेत. शासनाने निधीअभावी ही मदत रोखून धरल्याने ग्रामीण भागातील हतबल शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत असल्याचे मुंदडा यांनी सभागृहात निदर्शनास आणून दिले.

अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना रोख स्वरूपात मदत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय झाला असला तरी, प्रत्यक्षात तांत्रिक आणि आर्थिक तरतुदींअभावी अनेक महिन्यांपासून लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा झालेले नाहीत. हा शेतकऱ्यांचा हक्क असून निधीची कमतरता सांगून त्यांना वाऱ्यावर सोडता येणार नाही, असे खडे बोल आमदार मुंदडा यांनी सरकारला सुनावले. केज मतदारसंघातील दुष्काळी परिस्थिती आणि आर्थिक टंचाई पाहता, हा थकीत निधी युद्धपातळीवर उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. या मागणीमुळे बीड जिल्ह्यातील शेतकरी वर्गामध्ये न्यायाची अपेक्षा निर्माण झाली असून, आता सरकार यावर नेमकी काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Aparna Chitnis