रायगड, 04 मार्च (हिं.स.)। महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार राबविण्यात आलेल्या “छत्रपती शिवाजी महाराज समाधान शिबिर अभियान – टप्पा क्र. १” अंतर्गत जिल्ह्यात एकूण १११ शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या निर्णयानुसार जिल्ह्यातील प्रत्येक महसूल मंडळात ही शिबिरे पार पडणार आहेत.
या अभियानाचा मुख्य उद्देश नागरिकांच्या महसूल विषयक प्रलंबित प्रकरणांचे तात्काळ व ठोस निराकरण करणे हा आहे. प्रलंबित फेरफार निकाली काढणे, सातबारा अभिलेख दुरुस्ती, अभिलेख हेल्प डेस्क, लोकसेवा हक्क कायद्यानुसार सेवा, अकृषक परवानगी मार्गदर्शन, भूसंपादन प्रकरणांतील कमी-जास्त पत्रके तयार करणे तसेच गाव दप्तर अद्ययावत करणे या सर्व सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
तुकडेबंदी, फेरफार मंजुरी आणि सातबारा दुरुस्ती संदर्भातील प्रकरणांना विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. १५ दिवसांच्या नोटीस कालावधीमुळे प्रलंबित राहिलेली प्रकरणे मार्गी लावण्यावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत महसूल विभागाच्या सुमारे ९५ सेवांचे एकत्रीकरण करून उत्पन्न दाखला व विविध प्रमाणपत्रांसाठी मदत कक्ष स्थापन करण्यात येतील.
मार्च ते मे या कालावधीत दर महिन्याला दोन दिवस शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत. मार्चमध्ये ७, १४ व २५; एप्रिलमध्ये १०, १४ व १७; तर मेमध्ये १, ८ व १५ तारखांना प्रत्येक तालुक्यातील एका मंडळात ही शिबिरे पार पडतील.
तक्रार निवारणासाठी स्वतंत्र पोर्टल सुरू करण्यात आले असून प्रत्येक तालुक्यासाठी संपर्क अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती किशन जावळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या उपक्रमामुळे प्रशासन अधिक लोकाभिमुख होत असून शेतकरी व आदिवासी बांधवांना योजनांचा लाभ सुलभपणे मिळण्यास गती मिळत आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके
