परभणी, 04 मार्च (हिं.स.)। परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांना शासकीय बँकींग व्यवहार हाताळण्याची परवानगी शासनाच्या वित्त विभागासह सहकार खात्याच्या अप्पर आयुक्त तथा विशेष निबंधकांनी बहाल केली आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील शासकीय व्यवहारांना स्थानिक स्तरावर गती मिळणार आहे.

शासकीय निधीची सुरक्षितता लक्षात घेऊन आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व नियमानुसार व्यावसायिकता जपणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी विविध शासकीय व्यवहार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांची खाती उघडणे, शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते वितरित करणे, निवृत्ती वेतनधारकांची वैयक्तिक खाती उघडणे तसेच सार्वजनिक उपक्रम व महामंडळांचा अतिरिक्त निधी गुंतवणे यांचा समावेश आहे. वित्त विभागाने या संदर्भात २० जानेवारी रोजी परिपत्रक काढून संबंधितांना निर्देश दिले आहेत. मराठवाड्यातील लातूर व परभणी या दोनच जिल्हा बँकांना सदर परवानगी देण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरवर्षी लेखापरीक्षण अहवालातील बदल लक्षात घेऊन पात्र बँकांची यादी सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन विभागाच्या सल्ल्याने वित्त विभागाकडून सुधारित केली जाणार आहे. त्यानुसार २०२५-२६ या वर्षासाठी राज्यातील १७ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना पात्र ठरविण्याबाबत शासनस्तरावर विचार करण्यात आला होता. त्यामध्ये परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा समावेश झाल्याने जिल्ह्यात समाधान व्यक्त होत आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis