रायगड, 04 मार्च (हिं.स.)। रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग तालुक्यातील शहाबाज ग्रामपंचायत हद्दीतील सरकारी राखीव वन जमिनीवर झालेल्या कथित अतिक्रमण प्रकरणी प्रशासनाने अखेर कडक भूमिका घेतली आहे.

तक्रारीनुसार, JSW Steel कंपनीकडून सर्वे क्रमांक ५०-ड मधील सुमारे १.८४ हेक्टर राखीव वन क्षेत्रात 2009 पासून कांदळवने (Mangroves) नष्ट करून भराव टाकण्यात आला. यासाठी कोणतीही वैध परवानगी न घेता प्रकल्प विस्तारासाठी वनेतर कामे आणि बांधकामे करण्यात आल्याचा आरोप आहे. अलिबाग येथील उपवनसंरक्षकांनी 13 नोव्हेंबर 2019 रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात अहवाल सादर केला होता, तरीही दीर्घकाळ ठोस कारवाई दिसून आली नाही.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या राखीव वन जमिनींबाबतच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांचे उल्लंघन झाल्याचेही तक्रारकर्त्यांनी नमूद केले आहे. यासंदर्भात Maharashtra Coastal Zone Management Authority (MCZMA) कडून 18 सप्टेंबर 2025 रोजी ईमेलद्वारे पत्र पाठवण्यात आले होते.

गंभीर प्रकरण लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तहसीलदार (महसूल) चंद्रसेन पवार यांनी दक्षिण कोकण कांदळवन विभागाच्या सहाय्यक वनसंरक्षकांना लेखी आदेश दिले आहेत. संबंधित तक्रारीवर तातडीने अहवाल सादर करणे, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने अर्जदाराला उत्तर देणे आणि झालेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल तत्काळ सादर करणे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

गेल्या काही महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणात प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्यामुळे, कथित अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होईल की नाही, याकडे संपूर्ण रायगड जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

------------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके