रायगड, 05 मार्च (हिं.स.) : महाराष्ट्र शासनाने शासकीय वसतिगृहांबाबत महत्त्वपूर्ण आणि संवेदनशील निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व शासकीय वसतिगृहांच्या नावातून ‘मागासवर्गीय’ हा शब्द कायमस्वरूपी हटवण्याचा निर्णय घेतला असून, आता या वसतिगृहांना महापुरुषांची नावे देण्यात येणार आहेत. हा निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने जाहीर करण्यात आला आहे.

सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून राज्यभरात एकूण ४४९ शासकीय वसतिगृहे चालवली जातात, ज्यामध्ये २३१ मुलांची आणि २१८ मुलींची वसतिगृहे आहेत. या वसतिगृहांमध्ये ४६,६७३ विद्यार्थ्यांसाठी निवासी व्यवस्था उपलब्ध आहे. आतापर्यंत अनेक वसतिगृहांच्या नावामध्ये ‘मागासवर्गीय’ असा उल्लेख केला जात होता, मात्र या शब्दामुळे समाजातील विषमता अधोरेखित होत असल्याची भावना व्यक्त होत होती. तसेच विद्यार्थ्यांमध्ये न्यूनगंड निर्माण होऊ नये यासाठी हा शब्द हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या निर्णयानुसार राज्यातील ४४९ पैकी ४१६ वसतिगृहांच्या नावात बदल करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. आधीपासून महापुरुषांची नावे असलेल्या वसतिगृहांची नावे कायम ठेवली जातील. यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, संत तुकाराम महाराज, संत गाडगे महाराज, संत सखुबाई आणि संत रामदास स्वामी यांसारखी महापुरुषांची नावे समाविष्ट आहेत.

नव्या निर्णयानुसार राज्यातील मुलांच्या शासकीय वसतिगृहांना ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय वसतिगृह’ आणि मुलींच्या वसतिगृहांना ‘क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले शासकीय वसतिगृह’ असे नामकरण केले जाईल. भविष्यात नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या वसतिगृहांनाही हीच नावे दिली जातील.विद्यार्थ्यांमध्ये समानता, आत्मविश्वास आणि सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.

-------------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके