रत्नागिरी, 11 एप्रिल, (हिं. स.) | शासनाने वाळू/रेती निर्गती धोरण 2025 अंतर्गत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, या निर्णयानुसार विविध घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांना कमाल 5 ब्रास वाळू स्थानिक वापरासाठी मोफत उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालकांनी दिली आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा-1 व टप्पा-2, पी.एम. जनमन आवास, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, मोदी आवास योजना राबविण्यात येत आहेत.

याबाबत महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार वाळू गटांपैकी लिलावात न गेलेल्या गटातून शासनाच्या विविध घरकुल योजनांच्या पात्र लाभार्थ्यांकरिता स्वामित्वधन न आकारता कमाल 5 ब्रासपर्यंत वाळू उपलब्ध करून दिली जाईल. अवैध उत्खनन व वाहतूक प्रकरणी तसेच इतर कोणत्याही कारणामुळे शासनाने जप्त केलेली वाळूदेखील विविध घरकुल लाभार्थ्यांना स्वामित्वधन न आकारता उपलब्ध करून दिली जाईल.

शासनाच्या विविध घरकुल योजनांच्या पात्र लाभार्थ्यांची यादी गटविकास अधिकाऱ्यांकडून मिळाल्यानंतर तहसीलदारांनी जवळचा वाळू गट नमूद करून ऑनलाइन पासेस उपलब्ध करून द्यावेत. संबंधित लाभार्थ्यांनी तहसीलदारांकडे अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही.

तहसीलदारांनी उपलब्ध करून दिलेले ऑनलाइन पासेस डाऊनलोड करून संबंधित ग्राममहसूल अधिकारी व ग्रामसेवक / ग्रामविकास अधिकारी यांच्यामार्फत 15 दिवसांच्या आत वाळू पासेस घरकुल लाभार्थ्यांना घरपोच उपलब्ध करून द्यावेत व त्याची पोच घेऊन योग्य ती नोंद ठेवावी. तहसीलदारांनी घरकुल लाभार्थ्यांना पास उपलब्ध करून दिल्याच्या दिनांकापासून 1 महिन्याच्या आत वाळू/रेती उचलण्याची जबाबदारी लाभार्थ्यांची राहील.

या कालावधीत वाळू उचल न केल्यास पास आपोआप रद्द होईल. ऑनलाइन पास उपलब्ध करून देण्यात तांत्रिक अडथळे आल्यास तहसीलदारांनी लाभार्थ्यांना ऑफलाइन पद्धतीने पास उपलब्ध करून द्यावेत. याची नोंद महाखनिज प्रणालीवर घेण्यात यावी. सर्व जबाबदारी संपूर्ण जबाबदारी संयुक्तरीत्या तहसीलदार तसेच गटविकास अधिकारी यांची राहील, असे नमूद करण्यात आले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / रत्नागिरी