“झेड प्लस सुरक्षेचा खर्च संघाकडून वसुलण्याची केली होती मागणी

नागपूर, 20 एप्रिल (हिं.स.) : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवतांना पुरवण्यात आलेल्या झेड-प्लस सुरक्षेचा खर्च संघाकडून वसुल करावा अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावली.

याचिकाकर्ते ललन किशोर सिंग यांनी संघ आणि सरसंघचालकांना मिळणाऱ्या झेड-प्लस सुरक्षेच्या खर्चासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल केली होती. याचिकेत झेड-प्लस सुरक्षेचा खर्च संघाकडून वसुल केला जावा अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यावर न्या. चंद्रशेखर आणि न्या. अनिल किलोर यांच्या खंडपीठासमोर आज, सोमवारी 20 एप्रिल रोजी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने सदर प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास स्पष्ट नकार देत याचिका फेटाळून लावली.

याचिकेनुसार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही नोंदणीकृत संस्था नसतानाही तिला झेड प्लस दर्जाची सुरक्षा पुरवली जाते आणि त्यासाठीचा खर्च करदात्यांच्या पैशातून केला जातो. या सुरक्षेसाठी दरमहा अंदाजे 40 ते 45 लाख रूपये खर्च होत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. यामुळे सरकारी तिजोरीवर अनावश्यक भार पडत असल्याचे सांगत हा खर्च संघाकडून वसूल करण्याची मागणी केली होती. याचिकाकर्त्याने 2023 मधील ‘केंद्र सरकार विरुद्ध बिकाश साहा’ या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला दिला. त्या निर्णयात झेड प्लस सुरक्षा देताना संबंधित व्यक्तीकडून खर्च वसूल करण्याचा मुद्दा अधोरेखित करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले. मात्र, सद्य प्रकरणात त्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. याचिकाकर्त्याने 12 फेब्रुवारी आणि 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे लेखी निवेदने दिल्याचा दावा केला होता. तरीही कोणतीही कारवाई न झाल्याने अखेर उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचे त्यांनी नमूद केले.

जगातील सर्वात मोठी स्वयंसेवी संघटना असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विरोधात याचिकांचा वापर अनेकदा केला जातो. यापूर्वी जनार्दन मून नामक इसमाने संघाच्या नोंदणीसंदर्भातील वाद उकरून काढला होता. तसेच स्वतः देखील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नावेने संस्था सुरू केली होती. संघाच्या विरोधात त्याने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावत संघाने मूळ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघच वैध असल्याचे स्पष्ट केले होते. तसेच अमरावती मार्गावरील हॉकीचे मैदान तात्पुरते संघाच्या सार्वजनिक कार्यक्रमासाठी देण्यास विरोध दर्शवत अब्दुल गफूर पाशा नामक इसमाने याचिका दाखल केली होती. परंतु, ती याचिका देखील फेटाळण्यात आली होती. तसेच मोहनीश जबलपुरे नामक राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्याने संघात वापरण्यात येणाऱ्या काठ्यांना शस्त्र संबोधित करून “आर्म ॲक्ट” अंतर्गत कारवाई मागणी केली होती. तसेच संघाच्या विरोधात नागपूरच्या सिटी कोतवाली पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. हे प्रकरण न्यायिक दंडाधिकारी व सत्र न्यायालयात प्रलंबित आहे.

------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / Mahesh Madanrao Chitnis