गडचिरोली, 29 एप्रिल (हिं.स.) : गडचिरोली जिल्ह्याच्या छत्तीसगड सीमेलगत असलेल्या अत्यंत दुर्गम आणि नक्षलप्रभावित बीनागुंडा व लाहेरी भागात स्वातंत्र्यानंतर तब्बल ७७ वर्षांनी प्रथमच जिल्हाधिकारी स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष भेट देत नागरिकांशी थेट संवाद साधला. जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी या दौऱ्यात ग्रामस्थांच्या समस्या ऐकून घेत शासनाच्या योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

दौऱ्यात नागरिकांनी पक्का रस्ता, मोबाईल टॉवर, नियमित वीजपुरवठा, नवीन वनपट्टे तसेच आरोग्य व शिक्षण सुविधांची मागणी केली. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले.

वनपट्टेधारकांनी तातडीने फार्मर आयडी तयार करून घ्यावा, कारण त्याच आधारे शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. लाहेरी येथे वनपट्टेधारकांना फार्मर आयडीचे वितरणही करण्यात आले.

वीजपुरवठा खंडित होणे, दाखल्यांसाठी भामरागडला जावे लागणे, नेटवर्क समस्या अशा तक्रारी ग्रामस्थांनी मांडल्या. यावर संबंधित विभागांना तातडीने कार्यवाहीचे निर्देश देण्यात आले. बीएसएनएल नेटवर्क सुधारणा, 4G सुविधा आणि धान साठवणुकीसाठी गोदाम उभारणी करण्याचेही आश्वासन देण्यात आले.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी पालकांशी संवाद साधत मुलांच्या शिक्षणाचे महत्त्व पटवून दिले. शिक्षकांनी जबाबदारीने काम करावे, असेही त्यांनी सांगितले. लाहेरी आरोग्य केंद्राची पाहणी करत मलेरिया प्रतिबंधासाठी मच्छरदाणी वापरावर भर देण्यात आला असून सुमारे ३० हजार मच्छरदाण्यांचे वाटप करण्यात आले आहे.

दौऱ्यात सी-60 कमांडो, सीआरपीएफ आणि एसआरपीएफ जवानांशी संवाद साधून जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्याचे कौतुक करत उत्साह वाढवला.

गुंडेनूर नाल्यावरील पुलांचे काम दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले असून दिरंगाई झाल्यास कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे. तसेच आदिवासी आश्रमशाळा व बहुउद्देशीय केंद्रांच्या कामांना गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले.

बीनागुंडा धबधबा परिसर नक्षलमुक्त होत असून पर्यटन विकासासाठी मोठी संधी असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. या भागातील ११ पर्यटन स्थळांचा विकास आराखडा तयार करण्यात येत आहे.

या दौऱ्यामुळे दुर्गम भागातील नागरिकांमध्ये प्रशासनाबाबत विश्वास निर्माण झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Milind Khond