मुंबई, ८ एप्रिल (हिं.स.) : खरीप पणन हंगाम २०२५-२६ अंतर्गत किमान आधारभूत किंमत (MSP) खरेदी योजनेंतर्गत पूर्व नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांकडून मका खरेदीसाठी केंद्र शासनाने 30 एप्रिल 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील मका उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले.

यापूर्वी भरडधान्य (ज्वारी, बाजरी, मका, रागी) खरेदीची अंतिम मुदत २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत निश्चित करण्यात आली होती. त्यानंतर केंद्र शासनाने मका खरेदीसाठी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. मात्र राज्यातील नोंदणी केलेल्या अनेक मका उत्पादक शेतकऱ्यांची मका खरेदी झालेली नसल्याने मका खरेदीला मुदतवाढ मिळण्याची केंद्र शासनाकडे मागणी केलेली होती.त्यामुळे केंद्र शासनाने नव्या आदेशान्वये ही मुदत ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत वाढवून दिली आहे. याबाबत आदेश निर्गमित करून सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना कार्यवाही करण्यासाठी कळविले आहे.

मंत्री भुजबळ यांनी सांगितले की, केंद्र शासनाने ही मुदतवाढ काही अटींसह दिली असून त्यानुसार खरेदी केलेला मका मानवी उपभोगासाठी योग्य असल्याचे गुणवत्ता प्रमाणपत्र आवश्यक राहणार आहे. तसेच खरेदी केलेला साठा पुढील खरेदी हंगाम सुरू होण्यापूर्वी वितरण करणे बंधनकारक असेल, जेणेकरून पुनर्वापर (recycling) टाळता येईल.

याशिवाय, FAQ (Fair Average Quality) निकषांनुसार न बसणारा साठा केंद्राच्या पूलमध्ये समाविष्ट केला जाणार नाही आणि अशा साठ्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य शासनावर राहील.

खरेदी केलेल्या भरडधान्याचे वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गतच करण्यात येणार असून FIFO (First In First Out) तत्त्वानुसार साठा व्यवस्थापन करणे बंधनकारक असेल. प्रत्येक महिन्यात खरेदी केलेला साठा वेगळ्या पद्धतीने ठेवण्याच्या सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत.

राज्य शासनाच्या सर्व यंत्रणांनी केंद्र व राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करून खरेदी प्रक्रिया राबवावी,असे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत सूचित करण्यात आले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी