लातूर, 13 मे (हिं.स.)। राज्यातील शेतकरी सध्या सततचे नैसर्गिक संकट, उत्पादन खर्चात झालेली प्रचंड वाढ, पिकांना मिळणारा अल्प भाव आणि वाढत्या कर्जबाजारीपणामुळे मोठ्या आर्थिक पेचात सापडला आहे. या गंभीर प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी अहमदपूर येथील तहसील कार्यालय व तालुका कृषी कार्यालय येथे शेतकऱ्यांच्या वतीने विविध प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. या निवेदनाद्वारे शेतकऱ्यांना तात्काळ व संपूर्ण पीक विमा मंजूर करावा, खतांच्या वाढत्या किमती कमी कराव्यात, कर्जमुक्ती योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी आणि शेतकरी आत्महत्या ही राष्ट्रीय आपत्ती घोषित करावी, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत गायगोठे, विहिरी व इतर विकासकामे तातडीने सुरू करून प्रशासनाने लावलेली फेस हजेरीची सक्ती बंद करावी, तसेच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे थकीत एफआरपी बिल विनाविलंब अदा करावे, अशी मागणीही आक्रमकपणे मांडण्यात आली आहे.

यावेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना शेतकरी नेते सहदेव व्होनाळे यांनी सरकारवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. ते म्हणाले की, बळीराजा सर्व बाजूंनी संकटात असताना शासन याकडे गांभीर्याने पाहत नाही. यापूर्वीही त्यांनी खांद्यावर नांगर घेऊन अहमदपूर ते मंत्रालय असा पायी प्रवास करून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र ठोस निर्णय न झाल्याने पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसावे लागत आहे. जर शासनाने या मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर आगामी ३० मे २०२६ पासून “शेतकरी व्यथा संवाद यात्रा” सुरू करण्यात येईल. या आंदोलनाचे विशेष स्वरूप म्हणजे सहदेव व्होनाळे हे स्वतः बैलगाडी ओढत गावोगावी फिरून शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडणार आहेत. ही यात्रा जिल्हाधिकारी कार्यालय लातूर आणि आयुक्त कार्यालय संभाजीनगर मार्गे मुंबईतील मंत्रालयावर धडकणार आहे.

या निवेदनावर सहदेव व्होनाळे, कल्याणेश्वर कोरे, संतोषकुमार रेड्डी, विनोद नामपले यांच्यासह तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या असून, या आंदोलनामुळे प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Mahesh Madanrao Chitnis