काठमांडू , 13 मे (हिं.स.)। नेपाळचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान बालेन शाह यांना मोठा कायदेशीर धक्का बसला आहे. नेपाळ सर्वोच्च न्यायालय यांनी शाह सरकारच्या नागरी सेवा कर्मचारी संघटना आणि विद्यापीठांमधील विद्यार्थी संघटना बरखास्त करण्याच्या निर्णयांवर स्थगिती दिली आहे. हे निर्णय अध्यादेशांच्या माध्यमातून लागू करण्यात आले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाचे हे दोन्ही आदेश अशा वेळी आले आहेत, जेव्हा कर्मचारी आणि विद्यार्थी संघटना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. शाह यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे या उपाययोजनांचे समर्थन करताना म्हटले की, “शाळा आणि सरकारी कार्यालयांमध्ये पक्षांचे झेंडे बंदी घातल्याने विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांचे अधिकार हिरावले जाणार नाहीत, उलट त्यांच्या व्यावसायिक स्वातंत्र्याला अधिक बळ मिळेल.”त्यांनी सांगितले की, या निर्णयाचा उद्देश शिक्षण आणि नोकरशाही व्यवस्थेतील पक्षीय प्रभाव संपवणे हा आहे. विद्यार्थी आणि कर्मचारी संघटना या राजकीय पक्षांच्या ‘स्लीपर सेल’मध्ये रूपांतरित झाल्या असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

शाह यांनी पुढे म्हटले की, बदली आणि पदोन्नती प्रक्रिया या गुणवत्ता आणि कामगिरीच्या आधारावर व्हायला हव्यात, पक्षीय संबंधांच्या आधारावर नव्हे. मात्र, कर्मचारी आणि विद्यार्थी नेत्यांनी हा दावा फेटाळून लावला आहे.

नेपाळ सिव्हिल सर्व्हिस एम्प्लॉइज असोसिएशन चे अध्यक्ष उत्तम कटवाल यांनी म्हटले की, नोंदणीकृत ट्रेड युनियनना पक्षाधारित संघटना म्हणणे चुकीचे आहे. ते म्हणाले, “आम्ही पक्षीय ट्रेड युनियन नाही. आम्ही नागरी सेवक आहोत, जे कायमस्वरूपी सरकारचा भाग म्हणून काम करतो आणि आम्ही राज्याच्या नावाने शपथ घेतली आहे.” विद्यार्थी नेत्यांनीही सरकारवर टीका करत सांगितले की, विद्यार्थी संघटना संपवण्याऐवजी सरकारने कॅम्पस राजकारणाचे नियमन करायला हवे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode