ढाका , 22 मे (हिं.स.)।बांग्लादेशचे गृहमंत्री सलाहुद्दीन अहमद यांनी म्हटले आहे की, सरकार माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे पुन्हा देशात आणू इच्छित आहे. मृत्युदंडाचा सामना करावा लागला तरी आपण लवकरच मायदेशी परतू,असे शेख हसीना यांनी अलीकडेच केलेल्या वक्तव्यानंतर अहमद यांनी ही प्रतिक्रिया दिली. विद्यार्थी आंदोलनानंतर ऑगस्ट २०२४ मध्ये अवामी लीग सरकार सत्तेतून पायउतार झाल्यापासून शेख हसीना भारतात वास्तव्यास आहेत.

गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना सलाहुद्दीन अहमद म्हणाले,“आम्ही त्यांना कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे परत आणू इच्छितो.” त्यांनी पुढे असेही स्पष्ट केले की, शेख हसीना यांनी परतण्याचा निर्णय घेतल्यास त्यांच्या पुनरागमनात कोणतीही कायदेशीर अडचण दिसत नाही. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये एका न्यायाधिकरणाने अनुपस्थितीतच शेख हसीना यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती. त्यांच्या समर्थकांनी या निर्णयावर तीव्र टीका केली होती.

मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारने अवामी लीगवर बंदी घातली होती आणि शेख हसीना यांच्या विरोधात कारवाई सुरू केली होती. फेब्रुवारीमध्ये सत्तेत आलेल्या बीएनपी सरकारनेही अवामी लीगवरील बंदीच्या अंतरिम सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला.

गृहमंत्री सलाहुद्दीन अहमद यांची ही प्रतिक्रिया पंतप्रधान तारिक रहमान यांचे माहितीविषयक सल्लागार जाहेदुर रहमान यांच्या वक्तव्यानंतर एक दिवसाने आली. जाहेदुर रहमान यांनी म्हटले होते की, शेख हसीना बांग्लादेशात परतल्यास त्यांच्याविरोधात कोणतीही न्यायबाह्य कारवाई केली जाणार नाही. मात्र, त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, माजी पंतप्रधानांना न्यायालयासमोर आत्मसमर्पण करावे लागेल आणि त्यांच्याविरोधातील कायदेशीर प्रक्रियेला सामोरे जावे लागेल.

ढाका येथील स्थानिक माध्यमांनी कायदेतज्ज्ञांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला आव्हान देण्याची मुदत आता संपली आहे. अलीकडेच काही भारतीय माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतींमध्ये शेख हसीना यांनी आपण लवकरच बांग्लादेशात परतू इच्छित असल्याचे सांगितले होते. त्या म्हणाल्या होत्या की, त्या मान उंच ठेवून परततील आणि निर्वासित अवस्थेतूनही अवामी लीगचे नेतृत्व सुरू ठेवतील.

शेख हसीना यांनी बांग्लादेशातील सध्याच्या राजकीय नेतृत्वावर लोकशाही मूल्ये कमकुवत केल्याचा आरोप केला. तसेच देशात वाढत असलेल्या भारतविरोधी वक्तव्यांवरही त्यांनी टीका केली.नोव्हेंबर २०२५ मध्ये पुनर्गठित आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने अनुपस्थितीतच शेख हसीना यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती. ढाक्यातील कायदेतज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयाला आव्हान देण्याची मुदत आता संपुष्टात आली आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, बांग्लादेशात परतल्यानंतर शेख हसीना यांना कायदेशीर प्रक्रियेला सामोरे जावे लागेल आणि न्यायालयासमोर आत्मसमर्पण करावे लागेल.गृहमंत्री सलाहुद्दीन अहमद यांनी सांगितले की, शेख हसीना यांनी कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केल्यास त्यांच्या पुनरागमनात कोणतीही कायदेशीर अडचण नाही.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode