नागपूर, 11 जून (हिं.स.) : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अल्पवयीन मुलांच्या पोटगीसंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय देत, केवळ बेरोजगारीचे कारण पुढे करून वडिलांना मुलांच्या संगोपनाची जबाबदारी टाळता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने मुलांना मंजूर करण्यात आलेल्या पोटगीला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली.

न्यायमूर्ती एम. एम. नेर्लीकर यांनी दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे की, अल्पवयीन मुलांचे पालनपोषण करणे ही पित्याची कायदेशीर तसेच नैतिक जबाबदारी आहे. बेरोजगारी किंवा कमी उत्पन्न ही कारणे जबाबदारीपासून दूर राहण्यासाठी वापरता येणार नाहीत.प्रकरणानुसार, बुलढाणा येथील कुटुंब न्यायालयाने 15 जानेवारी 2026 रोजी एका मुलाला आणि एका मुलीला प्रत्येकी चार हजार रुपये प्रतिमहिना पोटगी मंजूर केली होती. या आदेशाला संबंधित पित्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.याचिकाकर्त्याने न्यायालयात मांडले की, तो सध्या बेरोजगार असून त्याच्याकडे उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नाही. तसेच, 2023 मध्ये पत्नीला 2.75 लाख रुपये देण्यासाठी त्याला स्वतःची रिक्षा विकावी लागली होती. त्यामुळे मुलांना पोटगी देण्याची आर्थिक क्षमता नसल्याचा दावा त्याने केला.मात्र, उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत पित्याला जबाबदारीतून मुक्त करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले.

न्यायालयाने नमूद केले की, याचिकाकर्त्याने यापूर्वी मुलांच्या देखभालीसाठी दरमहा 3 हजार रुपये देण्यास सहमती दर्शवली होती, मात्र त्याने ही रक्कम प्रत्यक्षात कधीच दिली नाही.सध्या संबंधित मुले 10 आणि 7 वर्षांची असून त्यांच्या शिक्षण, आरोग्य आणि दैनंदिन गरजांची पूर्तता करणे ही पित्याची जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.या निर्णयामुळे मुलांच्या हक्कांच्या संरक्षणाला बळ मिळाले असून, पालकांच्या जबाबदाऱ्यांबाबत न्यायालयाने पुन्हा एकदा कठोर भूमिका स्पष्ट केली आहे. बेरोजगारी हे कारण दाखवून मुलांच्या पोटगीपासून पळ काढण्याचा प्रयत्न स्वीकारला जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश या निर्णयातून देण्यात आला आहे.

-----------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी