* दशकांपासूनची मागणी अखेर पूर्ण!

नागपूर, 11 जून (हिं.स.) - राज्यातील कुंभार समाजाच्या पारंपरिक व्यवसायाला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून विटा, कावेलू निर्माते आणि मूर्तिकारांना वर्षाकाठी 700 ब्रासपर्यंत माती तसेच आवश्यक वाळू मोफत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. याशिवाय वीज निर्मिती केंद्रांमधून उपलब्ध होणारी फ्लाय ॲशदेखील देण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

महसूल मंत्री आणि नागपूर व अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. बावनकुळे म्हणाले की, कुंभार समाजाची ही अनेक वर्षांपासूनची प्रलंबित मागणी होती. पारंपरिक व्यवसाय टिकून राहावा आणि त्याला आधुनिक काळातही बळ मिळावे, अशी समाजाची अपेक्षा होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी कुंभार समाजाला मध्य प्रदेशप्रमाणे धोरण आणण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने आता कुंभार समाजासाठी विशेष धोरण लागू केले आहे.

या निर्णयानुसार राज्यातील कुंभार समाजातील कुटुंबांची नोंदणी करण्यात येणार असून संबंधित तहसीलदार आणि महसूल विभागाचे अधिकारी त्यांना ओळखपत्र (आयकार्ड) वितरित करतील. या आयकार्डच्या आधारे लाभार्थींना वर्षभरासाठी आवश्यक असलेली ७०० ब्रासपर्यंत माती उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

मूर्ती आणि मडकी तयार करण्यासाठी लागणारी उपयुक्त माती पाझर तलाव, जलसंधारण तलाव, मालगुजारी तलाव तसेच विविध शासकीय जमिनींमधून उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. मात्र सर्व प्रकारची माती मूर्ती निर्मितीसाठी उपयुक्त नसल्याने तज्ज्ञांच्या परीक्षणानंतरच योग्य माती उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

गणेशमूर्ती, महालक्ष्मी, दुर्गादेवी यांसारख्या धार्मिक मूर्ती तयार करणाऱ्या मूर्तिकारांना या निर्णयाचा मोठा लाभ होणार आहे. कुंभार समाजाकडून ज्या प्रकारच्या मातीची मागणी केली जाईल, ती उपलब्ध करून देण्यासाठी तहसीलदारांना जबाबदारी देण्यात आली असून मागणीची नोंद झाल्यानंतर आवश्यक माती पुरविण्यात येणार आहे.

राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे कुंभार समाजाच्या पारंपरिक व्यवसायाला नवसंजीवनी मिळणार असून हजारो कारागीर, मूर्तिकार आणि मडके निर्माते यांना थेट आर्थिक आधार मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.

यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहे., कुंभार समाज हा महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि आर्थिक परंपरेचा अविभाज्य भाग आहे. त्यांच्या हातातील कला ही केवळ रोजगाराचे साधन नसून आपल्या संस्कृतीचा वारसा आहे. या वारशाचे जतन करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे.

ते पुढे म्हणाले, पारंपरिक व्यवसाय टिकला पाहिजे, तरच ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल. कुंभार समाजाला आवश्यक माती उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने घेतलेला हा निर्णय त्यांच्या व्यवसायाला बळ देणारा आणि आर्थिक स्थैर्य निर्माण करणारा ठरेल असेही बावनकुळे म्हणाले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी