नवी दिल्ली, ११ जून (हिं.स.)पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नीती आयोगाच्या ११ व्या नियामक परिषदेच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले. त्यांनी सांगितले की, जर केंद्र आणि राज्यांनी विकास भागीदार म्हणून एकत्र काम केले, तर भारत 'विकसित भारता'च्या सामायिक ध्येयाकडे अधिक वेगाने वाटचाल करू शकतो. पंतप्रधान बैठकीत म्हणाले की, जग सध्या अनिश्चितता आणि अस्थिरतेच्या काळातून जात आहे, परंतु भारत आत्मविश्वासाने आणि दृढनिश्चयाने आपल्या विकासाच्या प्रवासात प्रगती करत आहे. ते म्हणाले की, आपण विकसित भारताच्या ध्येयाकडे वाटचाल करत असताना, प्रत्येकाची सामूहिक जबाबदारी आणखी वाढते.
पंतप्रधान म्हणाले की, राज्यांमधील सहकार्य, संवाद आणि अनुभवांची देवाणघेवाण हा विकासाचा पाया असला पाहिजे. ते म्हणाले की, राज्यांमध्ये समन्वय आणि सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी नीती आयोग एक प्रभावी व्यासपीठ बनू शकते. राज्ये एकमेकांच्या अनुभवातून शिकू शकतात आणि विकसित भारताच्या ध्येयासाठी एकत्र काम करू शकतात.
पंतप्रधानांनी नमूद केले की, भारताने अनेक देशांसोबत मुक्त व्यापार करार केले आहेत, ज्यामुळे विकास आणि निर्यातीसाठी नवीन संधी निर्माण झाल्या आहेत. ते पुढे म्हणाले की, हे करार सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण संधी देखील उपलब्ध करून देतात. हे करण्यासाठी, त्यांनी आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार आपली स्पर्धात्मकता वाढवली पाहिजे.
ते म्हणाले की, भारताची लोकसंख्याशास्त्रीय शक्ती ही एक ऐतिहासिक संधी आहे आणि ती गमावता कामा नये. युवकांसाठी दर्जेदार शिक्षण, मागणी-आधारित कौशल्य विकास आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हे प्राधान्य असले पाहिजे. सक्षम युवक हे विकसित भारताच्या दिशेने होणाऱ्या प्रवासाचे प्रमुख चालक असतील. तसेच विकसित भारताच्या संकल्पनेसाठी महिला-नेतृत्वाखालील विकास हा एक महत्त्वाचा पाया आहे. महिला कृषी, स्टार्टअप्स, विज्ञान आणि नवोपक्रम यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहेत. राज्यांनी महिलांचे शिक्षण, कौशल्य विकास, सुरक्षा आणि सक्षमीकरण यांना प्राधान्य दिले पाहिजे, जेणेकरून राष्ट्रीय विकासासाठी त्यांच्या पूर्ण क्षमतेचा उपयोग करता येईल.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे
