नवी दिल्ली, १४ जून (हिंस.) १७ जून रोजी फ्रान्समध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात होणाऱ्या प्रस्तावित भेटीच्या पार्श्वभूमीवर, काँग्रेस पक्षाने केंद्र सरकारकडे भारताच्या राष्ट्रीय हिताशी संबंधित मुद्दे जोरदारपणे मांडण्याची मागणी केली आहे. पक्षाने म्हटले आहे की, ओमानच्या किनाऱ्याजवळ अमेरिकेच्या कारवाईत तीन भारतीय खलाशांचा मृत्यू, भारत-अमेरिका व्यापार करार आणि अमेरिकी प्रशासनाची अलीकडील भूमिका यांसारख्या मुद्द्यांवर भारताने आपली चिंता स्पष्टपणे व्यक्त करावी.
काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पंतप्रधान मोदी लवकरच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना भेटणार आहेत. अमेरिकेच्या कारवाईत तीन भारतीय खलाशांच्या मृत्यूवर पंतप्रधान भारताचा तीव्र आक्षेप नोंदवतील का आणि अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्याकडे केलेल्या वक्तव्याचा मुद्दा ते उपस्थित करतील का, हे देशातील नागरिकांना जाणून घ्यायचे आहे. ते जयशंकर यांच्याशी झालेल्या चर्चेत वापरलेल्या भाषेचा मुद्दाही उपस्थित करतील.
जयराम रमेश यांनी भारत-अमेरिका व्यापारी संबंधांबद्दलही चिंता व्यक्त केली. त्यांनी नमूद केले की, अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर लवकरच भारताचा दौरा करणार आहेत. काँग्रेसचा आरोप आहे की, केंद्र सरकारने प्रस्तावित अंतरिम व्यापार कराराअंतर्गत अशी पावले उचलली आहेत, ज्यामुळे भारतीय शेतकरी आणि देशांतर्गत उद्योगांच्या हिताला बाधा पोहोचू शकते. त्यांनी म्हटले की, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाची शुल्कप्रणाली रद्द केल्यानंतरही भारत सरकारने कराराच्या अटींवर पुनर्विचार केलेला नाही, ही चिंतेची बाब आहे.
पुढील पाच वर्षांत ५०० अब्ज डॉलर्स किमतीच्या अमेरिकन वस्तू खरेदी करण्याच्या भारताच्या संभाव्य वचनबद्धतेबाबत अमेरिकेच्या परराष्ट्र सचिवांनी केलेल्या वक्तव्याचाही काँग्रेस नेत्याने उल्लेख केला. ते म्हणाले की, अशा विधानांमुळे गंभीर प्रश्न निर्माण होतात आणि भारताला आपल्या आर्थिक आणि सामरिक हितांचे रक्षण करण्यासाठी अधिक स्पष्ट आणि ठाम भूमिका घेण्याची गरज आहे.
काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनीही केंद्र सरकारला भारताच्या चिंता अमेरिकेपर्यंत ठामपणे पोहोचवण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, ट्रम्प प्रशासन सत्तेवर आल्यापासून अमेरिकेची भारताप्रती असलेली भूमिका पूर्णपणे मैत्रीपूर्ण राहिलेली नाही. अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे राहत असल्याचा आरोप असलेल्या भारतीय नागरिकांना हद्दपार करण्याचा मुद्दा असो, भारतीय उत्पादनांवरील वाढीव शुल्क असो, किंवा दहशतवादाला आश्रय देणाऱ्या देशांशी अमेरिकेची वाढती जवळीक असो, या सर्व घटकांमुळे द्विपक्षीय संबंधांवर वारंवार ताण आला आहे.
मनीष तिवारी म्हणाले की, अशा वेळी पंतप्रधानांनी भारताच्या चिंता, असंतोष आणि राष्ट्रीय हिताशी संबंधित मुद्दे अमेरिकन प्रशासनापर्यंत स्पष्टपणे पोहोचवणे अपेक्षित आहे. ते म्हणाले की, भारताने आपल्या सार्वभौमत्व, आर्थिक हितसंबंध आणि नागरिकांच्या सुरक्षेशी संबंधित बाबींवर तडजोड करू नये.
काँग्रेसने म्हटले आहे की, पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यातील प्रस्तावित बैठक केवळ द्विपक्षीय संबंधांसाठीच नव्हे, तर भारताच्या आर्थिक, सामरिक आणि राजनैतिक हितांसाठीही महत्त्वाची आहे. त्यामुळे, आपल्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी भारताने एक ठाम आणि स्पष्ट संदेश द्यावा, अशी त्या देशाला अपेक्षा आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे
