मुरुड (रायगड), 14 जून (हिं.स.) : मुरुडला नगरपरिषदेचा दर्जा तसेच अप्पर तहसील कार्यालयाची मंजुरी मिळाल्याने नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र या दोन्ही महत्त्वाच्या कार्यालयांसाठी आवश्यक जागा नेमकी कुठे उपलब्ध होणार, हा प्रश्न सध्या चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.

राज्यात नगरपरिषद, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींचा विस्तार करण्याच्या धोरणांतर्गत मुरुडला या सुविधा मंजूर करण्यात आल्या आहेत. वाढती लोकसंख्या, व्यापारी व्यवहार आणि प्रशासकीय गरजा लक्षात घेता नगरपरिषद व अप्पर तहसील कार्यालयाची मागणी अनेक वर्षांपासून करण्यात येत होती.

यापूर्वीही नगरपरिषदेची अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतरची प्रक्रिया रखडल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली होती. महायुती सरकारच्या कार्यकाळात या विषयाला पुन्हा गती मिळाली आणि अखेर नगरपरिषद व अप्पर तहसील कार्यालयाच्या मंजुरीचा मार्ग मोकळा झाला.

मात्र मंजुरीनंतर आता सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे या कार्यालयांसाठी योग्य जागेची उपलब्धता. ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या अनेक जागा यापूर्वीच भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्याने प्रशासकीय इमारतींसाठी मोठी जागा उपलब्ध करून देणे कठीण ठरत असल्याचे सांगितले जात आहे.

बसस्थानकाच्या पाठीमागील मोकळ्या जागेचा पर्याय चर्चेत असला तरी त्या जागेच्या मालकी हक्काबाबत विविध स्तरांवर चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही.

दरम्यान, काही नागरिकांनी महावीर कलेक्शन परिसरात नगरपरिषदेची स्वतंत्र इमारत उभारावी, तर विद्यमान ग्रामपंचायत कार्यालयात अप्पर तहसील कार्यालय सुरू करावे, अशी सूचना केली आहे. यामुळे नागरिकांना प्रशासकीय सेवा अधिक सुलभ आणि जवळच्या ठिकाणी उपलब्ध होतील, असे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.

सध्या नगरपरिषद, अप्पर तहसील कार्यालय आणि मुरुड-पाडोळी रस्त्याचे रखडलेले काम हे मुरुडमधील चर्चेचे प्रमुख विषय बनले आहेत. शासन आणि प्रशासनाने जागेच्या निवडीसह इतर प्रलंबित प्रश्नांवर लवकर निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

-------------------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)