पुणे, 15 जून (हिं.स.)महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या २३ गावांमधील बांधकाम परवानगीचे अधिकार राज्य शासनाने महापालिकेकडे वर्ग केले असले तरी शेकडो प्रस्ताव अद्यापही पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) स्तरावर प्रलंबित आहेत. त्यामुळे प्रस्ताव सादर केलेल्या विकसकांना वारंवार कार्यालयीन फेऱ्या माराव्या लागत असून, परवानगी प्रक्रियेला होणाऱ्या विलंबामुळे वाढलेल्या बांधकाम खर्चाचाही फटका बसत आहे.या २३ गावांमधील बांधकाम परवानगीचे अधिकार पूर्वी पीएमआरडीएकडे होते. मात्र, गतवर्षी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हे अधिकार पुणे महापालिकेकडे वर्ग करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर नगरविकास विभागाने ११ फेब्रुवारी रोजी यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली होती.या अधिसूचनेनुसार पीएमआरडीएकडे असलेले विशेष नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार महापालिकेकडे देण्यात आले. मात्र, संबंधित कागदपत्रे आणि प्रलंबित प्रस्तावांची नोंद महापालिकेकडे अद्याप हस्तांतरित करण्यात आलेली नसल्याने प्रशासनाला पुढील कार्यवाही करता येत नाही.या पार्श्वभूमीवर नगरविकास विभागाने ६ एप्रिल रोजी नवीन आदेश जारी करत, ज्या नियोजन प्राधिकरणाकडे संबंधित क्षेत्र वर्ग करण्यात आले आहे त्या क्षेत्रातील विकास परवानगी प्रस्तावांबाबत तत्कालीन नियोजन प्राधिकरणाने ६० दिवसांच्या आत मंजुरी अथवा नामंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक केले आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु
