पुणे, 15 जून (हिं.स.)

आरटीओ कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर शासनाकडून अद्याप ठोस निर्णय न झाल्याने कर्मचाऱ्यांनी १६ जूनपासून राज्यव्यापी बेमुदत संपाची घोषणा केली आहे. या संपाचा परिणाम राज्यातील सर्व परिवहन कार्यालयांच्या कामकाजावर होणार असून नागरिक, वाहनधारक आणि प्रवासी वाहतूक व्यवसायाशी संबंधित घटकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागू शकतो.आरटीओ कर्मचाऱ्यांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर होऊन साडेतीन वर्षे उलटूनही सेवा प्रवेश नियम अद्याप तयार करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे अनेक कर्मचारी हक्काच्या पदोन्नतीपासून वंचित राहत असल्याचा आरोप मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटनेने केला आहे.प्रशासकीय पातळीवर सोडविता येणाऱ्या मागण्यांबाबत केवळ मार्गदर्शनाच्या नावाखाली प्रस्ताव शासनाकडे पाठवून वेळकाढूपणा केला जात असल्याचा आरोपही संघटनेकडून करण्यात आला आहे.संघटना आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यात दहा दिवसांपूर्वी बैठक झाली होती. मात्र, त्या बैठकीचे इतिवृत्त देण्यासही प्रशासनाने टाळाटाळ केल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे १३ जून रोजी झालेल्या बैठकीत बेमुदत संपाचा अंतिम निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती संघटनेचे सरचिटणीस सुरेंद्र सरतापे यांनी दिली.प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा कर्मचारी मागे हटणार नसल्याची ठाम भूमिका संघटनेने घेतली आहे.या संपामुळे वाहन परवाने, वाहन नोंदणी, मालकी हस्तांतरण, परवानगीपत्रे आणि इतर कार्यालयीन सेवांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. लर्निंग लायसन्सची ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू राहू शकते, मात्र कार्यालयीन कामकाज मोठ्या प्रमाणावर ठप्प होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु