परभणी, 25 जून (हिं.स.)।
राज्य शासनाच्या “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने”चा लाभ घेण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी आधार क्रमांक मोबाईलशी संलग्न करून अॅग्रीस्टॅक पोर्टलवर नोंदणी पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण आणि जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था भाग्यश्री मुंडे यांनी केले आहे.शासनाच्या २ जून २०२६ च्या निर्णयानुसार राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जांपैकी ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत व ३१ मार्च २०२६ पर्यंत न फेडलेली मुद्दल व व्याजासह कमाल २ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम कर्जमाफीस पात्र राहणार आहे.यापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना किंवा महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या पात्र शेतकऱ्यांनाही कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंत अतिरिक्त लाभ मिळणार आहे. तसेच २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्जाची नियमित परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे.कर्जाची थकबाकी निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक असल्यास ‘एकरकमी समझोता योजना’ अंतर्गत अतिरिक्त रक्कम भरून शेतकरी कर्जमाफीस पात्र ठरू शकतात. यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण, अॅग्रीस्टॅक नोंदणी आणि फार्मर आयडी आवश्यक असून बँक खाते, मोबाईल क्रमांक व जमीन नोंदी अद्ययावत ठेवण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. मयत खातेदारांच्या वारसांनीही आवश्यक नोंदी पूर्ण करून फार्मर आयडी प्राप्त करणे गरजेचे आहे.योजनेच्या लाभासाठी अपात्र व्यक्ती :- महाराष्ट्र राज्यातील विद्यमान अथवा भूतपूर्व मंत्री, राज्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा सदस्य, विधानसभा व विधान परिषद सदस्य, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य तसेच महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायतमधील नगरसेवक. राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (उदा. महावितरण, महाराष्ट्र्र औद्योगिक विकास महामंडळ, एसटी महामंडळ इ.) व अनुदानित संस्थांमधील अधिकारी व कर्मचारी, ज्यांचे एकत्रित मासिक वेतन २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक आहे. शेतीबाह्य उत्पन्नाच्या स्रोतांतून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती. माजी सैनिक वगळता मासिक २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक निवृत्तीवेतन घेणारे निवृत्तीवेतनधारक. कृषि उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सुतगिरण्या, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक व सहकारी दूध संघ यांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडळ सदस्य, अधिकारी व कर्मचारी ज्यांचे एकत्रित मासिक वेतन २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक आहे. तथापि, सहकारी साखर कारखान्यांचे हंगामी कामगार योजनेसाठी अपात्र राहणार नाहीत, असे जिल्हा उपनिबंधक भाग्यश्री मुंडे यांनी कळविले आहे. योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विशेष नोंदणी शिबिरे, जनजागृती मोहीम आणि वारस नोंदणी मेळावे आयोजित करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी संबंधित यंत्रणांना दिल्या आहेत.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis
