लातूर, 26 जून (हिं.स.) : जिल्ह्यातील सर्व शासकीय यंत्रणांनी प्रशासकीय मंजुरीची कार्यवाही विहित कालावधीत पूर्ण करून विकासकामांना गती द्यावी, असे निर्देश राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा लातूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी आज येथे दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समिती सभागृहात झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्षा उषाताई पाटील, खासदार डॉ. शिवाजी काळगे, आमदार विक्रम काळे, आमदार बसवराज पाटील, आमदार संजय बनसोडे, जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहूल कुमार मीना, पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे तसेच महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त देविदास जाधव उपस्थित होते. तर आमदार अभिमन्यू पवार आणि आमदार रमेश कराड दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.बैठकीच्या प्रारंभी दिवंगत माजी खासदार डॉ. जनार्धन वाघमारे आणि डॉ. गोपाळराव पाटील यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.

पालकमंत्र्यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतील कामांची निविदा प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून गुणवत्तापूर्ण आणि टिकाऊ कामे वेळेत पूर्ण करण्यावर भर दिला. तसेच “गाव तेथे स्मशानभूमी” अभियान प्रभावीपणे राबविण्याच्या सूचना देताना, ज्या गावांमध्ये जमीन उपलब्ध नाही तेथे भूसंपादनाद्वारे जमीन मिळविण्यासाठी समन्वयाने प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

जिल्हा परिषद शाळांमध्ये मुलींच्या स्वच्छतागृहांची उभारणी, वीज कनेक्शन, सीसीटीव्ही व्यवस्था आणि मोडकळीस आलेल्या वर्गखोल्यांच्या पुनर्बांधणीस प्राधान्य देण्याचेही त्यांनी सांगितले.

‘पीएम सूर्यघर योजने’ अंतर्गत शासकीय कार्यालयांचे प्रस्ताव महाऊर्जामार्फत तातडीने मंजूर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच जिल्हा विकास आराखड्यातील निधी कोणत्याही परिस्थितीत इतर योजनेकडे वळवू नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

लातूर शहरातील वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी पोलीस आणि महानगरपालिका यांनी संयुक्तपणे कारवाई करावी, विशेषतः गंजगोलाई परिसरातील अतिक्रमण आणि बेशिस्त पार्किंगवर नियंत्रण ठेवावे, असेही पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

यंदा सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज लक्षात घेऊन जलसाठ्याचा काटकसरीने वापर करावा तसेच शेतकऱ्यांनी योग्य पाऊस झाल्यानंतरच पेरणी करावी, असे आवाहन करण्यात आले. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजने’त कोणताही पात्र शेतकरी वंचित राहू नये, यासाठी दक्षता घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

महावितरणच्या तक्रारी, अपुऱ्या मनुष्यबळाची समस्या आणि मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजनेच्या कामांना गती देण्याची गरज यावरही बैठकीत चर्चा झाली.

बैठकीत मागील आर्थिक वर्षात झालेल्या ५७७.२३ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली. तसेच २०२६-२७ या वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेचा एकूण ६१२ कोटी रुपयांचा नियोजन आराखडा मंजूर करण्यात आला.

------------------

हिंदुस्थान समाचार / Mahesh Madanrao Chitnis