नाशिक, १४ जुलै (हिं.स.) : गोदावरी नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी संबंधित सर्व यंत्रणांनी गतीने कार्यवाही करावी. शहरातील मोठ्या गृहप्रकल्पांनी रेन हार्वेस्टिंग करणे बंधनकारक असून, त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या प्रकल्पांवर कठोर कारवाई करावी, अशा सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिल्या.

गोदावरी नदी प्रदूषणाबाबत नियुक्त समितीची बैठक विभागीय आयुक्त डॉ. गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी त्यांनी नदीपात्रातील अतिक्रमणे रोखणे, सांडपाणी नदीत मिसळणार नाही यासाठी ठोस उपाययोजना करणे आणि प्रदूषण नियंत्रणासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश दिले.

बैठकीस अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त अमित रंजन, नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सहायक आयुक्त विठ्ठल सोनवणे, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सहआयुक्त (नगरपरिषद प्रशासन) शाम गोसावी, जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक पाटील, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी वि. वि. किल्लेदार, एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता कल्पेश लाहीवाल यांच्यासह जलसंपदा, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा, शिक्षण आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकारी उपस्थित होते. तसेच अशासकीय सदस्य राजेश पंडित, निशिकांत पगारे आणि जगबीर सिंग यांची उपस्थिती होती.

यावेळी डॉ. गेडाम म्हणाले की, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार सर्व संबंधित यंत्रणांनी कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर गोदावरी नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी प्रत्येक विभागाने आपली जबाबदारी वेळेत पूर्ण करावी.

नदीतील पाणवेली हटविण्यासाठी सर्व पर्यायांचा विचार करण्यात यावा. यांत्रिक पद्धतीने पाणवेली काढणे किंवा मनुष्यबळाच्या माध्यमातून संबंधित नदी क्षेत्रातील प्राधिकरणाकडे ही जबाबदारी सोपविणे याबाबत तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, नाशिक महानगरपालिका विकास प्राधिकरण, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, जलसंपदा विभाग आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आदी यंत्रणांनी नदी संवर्धनासाठी आवश्यक कार्यवाही त्वरित करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

काही ठिकाणी नदीपात्र बुजविणे किंवा त्यामध्ये बांधकाम करून बदल करण्याचे प्रकार निदर्शनास येत असल्याचे सांगून डॉ. गेडाम यांनी अशा प्रकारांवर तत्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. जलसंपदा विभागाने नदीच्या पूररेषेची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिल्यास नदीपात्रातील अतिक्रमणे ओळखणे आणि त्यावर कारवाई करणे सोपे होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

काही व्यावसायिक आस्थापनांकडून कपडे धुण्याचे काम खासगी यंत्रणांना दिले जाते. अशा यंत्रणांकडून नदीपात्रात कपडे धुण्यामुळे प्रदूषण होत असल्याचे निदर्शनास आले असून, महानगरपालिका आणि पोलिस विभागाने संबंधितांवर कारवाई करावी, असे निर्देश देण्यात आले.

नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथील मलनिस्सारण प्रकल्प तसेच प्रस्तावित औद्योगिक कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक आणि प्रशासकीय बाबी, तसेच ना हरकत प्रमाणपत्रांची पूर्तता करण्याच्या सूचनाही डॉ. गेडाम यांनी दिल्या.

गोदावरी नदी किनारी कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण होऊ नये आणि परिसर प्रदूषणमुक्त राहावा यासाठी सर्व विभागांनी एकत्रितपणे काम करण्याची आवश्यकता असल्याचे विभागीय आयुक्तांनी सांगितले.

बैठकीत विविध यंत्रणांनी केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात आला. अशासकीय सदस्य राजेश पंडित, निशिकांत पगारे आणि जगबीर सिंग यांनीही नदी प्रदूषणमुक्ती आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या अनुषंगाने विविध सूचना मांडल्या.--------------------

हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV