वर्धा , 16 जुलै (हिं.स.)

एफडीएने गोरस भंडारवर केलेली कारवाई न्यायालयाने ठरवत रद्द केली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे संस्थेला मोठा दिलासा मिळाला असून गाेरस भंडार पूर्ववत सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, प्रशासनाच्या या घाईघाईने केलेल्या कारवाईमुळे संस्था तब्बल १ महिना १० दिवस पूर्णपणे बंद राहिली. या दरम्यानच्या काळात ६०० हून अधिक दूध उत्पादक शेतकरी, वितरक आणि कर्मचाऱ्यांना आर्थिक फटका बसला असून संस्थेचे सुमारे ५० लाख रुपयांवर नुकसान झाले आहे. गोरस भंडार ही जिल्ह्यातील एक नामांकित आणि विश्वासू संस्था म्हणून ओळखली जाते. काही दिवसांपूर्वी एफडीएने संस्थेवर कारवाई करत टाळे ठोकले होते. या अन्यायकारक कारवाईविरोधात संस्थेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने एफडीएची कारवाई पूर्णपणे रद्दबातल ठरवली.

गोरस भांडार ही केवळ एक संस्था नसून गांधी-विनोबांच्या ग्रामस्वराज्य, स्वावलंबन, गोसंवर्धन आणि शेतकरी सेवेच्या संकल्पनेचे जिवंत प्रतीक आहे. गोरस भंडारवरील कारवाईमुळे संस्था, शेतकरी, गोपालक, दूध उत्पादक तसेच कर्मचाऱ्यांचे झालेले आर्थिक व सामाजिक नुकसान लक्षात घेऊन या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष व उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, दोषी अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी आणि संस्थेला झालेल्या नुकसानीची योग्य नुकसानभरपाई देण्यात यावी. -कन्हैया छांगाणी मंत्री, वर्धा जिल्हा सर्वोदय मंडळ, सेवाग्राम, वर्धा.

----------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी