रायगड, 26 जुलै (हिं.स.)। : रायगड जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधण्यापूर्वी पूर्वपरवानगी घेण्याबाबत दिलेल्या आदेशामुळे जिल्हा परिषदेत नवा वाद निर्माण झाला आहे. अध्यक्षांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले यांना पत्राद्वारे सूचना दिल्यानंतर त्याच आशयाचे परिपत्रक काढून सर्व विभागप्रमुख, गटविकास अधिकारी आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांना आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या आदेशानंतर अध्यक्षांना असा आदेश देण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे का, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मध्ये अध्यक्षांचे अधिकार निश्चित करण्यात आले असले तरी प्रसारमाध्यमांना माहिती देण्यासाठी पूर्वपरवानगी बंधनकारक करण्याचा अधिकार स्पष्टपणे नमूद नसल्याचा दावा केला जात आहे. तसेच आदेशात कोणत्याही कायदेशीर कलमाचा किंवा शासन निर्णयाचा उल्लेख नसल्याने त्याच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

या परिपत्रकात 'पदाधिकारी' या शब्दाचाही समावेश असल्याने निवडून आलेले सदस्य आणि इतर लोकप्रतिनिधींनाही माध्यमांशी संवाद साधण्यासाठी अध्यक्षांची परवानगी घ्यावी लागणार का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे लोकशाहीतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि माहितीच्या मुक्त प्रवाहावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी अध्यक्षांच्या पत्रानुसार तातडीने परिपत्रक जारी केल्याने त्यापूर्वी आदेशाची कायदेशीर पडताळणी करण्यात आली होती का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, कायद्याने अधिकार प्रदान केले नसल्यास केवळ पत्र किंवा परिपत्रकाद्वारे अशा प्रकारची सक्ती करता येत नाही. त्यामुळे या आदेशावरून जिल्हा परिषदेत कायदेशीर आणि प्रशासकीय पातळीवर चर्चा अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)