परभणी, 27 जुलै (हिं.स.)।

अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या प्रस्तावाला विरोध दर्शवत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) जिल्हा शाखेच्या वतीने सोमवार 27 जूलै रोजी जिल्हाधिकार्यांमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देण्यात आले. उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तातडीने स्थगित करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय संविधानात अनुसूचित जातींना एकसंघ ठेवण्याच्या उद्देशाने स्वतंत्र प्रवर्गाची रचना केली. मात्र, शासनाने अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असून, त्यामुळे समाजात फूट पडण्याची शक्यता आहे, असा आरोप करण्यात आला आहे. समितीचा अहवाल सार्वजनिक होईपर्यंत तसेच 2027 ची जनगणना पूर्ण होईपर्यंत अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शासनाने या मागणीकडे दुर्लक्ष करून उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी केल्यास रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले)च्या वतीने राज्यभर तीव्र आणि आक्रमक आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे. या निवेदनावर रिपाईचे राज्य संघटक डी.एन.दाभाडे, राज्य सहसचिव अॅड. लक्ष्मण बनसोडे, म.प्र. उपाध्यक्ष डॉ. सिध्दार्थ भालेराव, मराठवाडा नेत्या राणुबाई वायवळ, मराठवाडा संघटक जयप्रकाश इंगोले, म. उपाध्यक्ष उत्तमराव वाव्हळे, जिल्हा सचिव शशिकांत गवळी यांच्यासह पक्षाच्या अनेक पदाधिकार्यांच्या स्वाक्षर्या आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis