* दोषींना सोडणार नाही – चंद्रशेखर बावनकुळे

* अग्निशमन यंत्रणेच्या देखभालीपासून तांत्रिक त्रुटींचीही होणार तपासणी

मुंबई, 24 ऑगस्ट (हिं.स.) - अमरावतीतील रुग्णालयात घडलेल्या दुर्घटनेची सखोल चौकशी करून तांत्रिक त्रुटी, अग्निशमन यंत्रणेतील बिघाड, उपकरणांची देखभाल तसेच संबंधित अधिकारी किंवा कंत्राटदाराची चूक आढळल्यास कोणालाही सोडले जाणार नाही. दोष आढळल्यास सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा महसूलमंत्री तथा अमरावतीचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला.

अमरावतीतील दुर्घटनेबाबत बावनकुळे म्हणाले की, घटनेची चौकशी सुरू आहे. अग्निशमन यंत्रणा योग्य प्रकारे कार्यरत होती की नाही, फायर एक्स्टिंग्विशर किंवा अग्निशमन सिलेंडरची योग्य देखभाल झाली होती की नाही, स्वयंचलित यंत्रणेतील व्हॉल्व्ह योग्य वेळी सुरू झाले की नाही, छताला बसविलेले पाण्याचे फवारे कार्यरत झाले की नाही, ही सर्व तांत्रिक बाबी तपासाव्या लागतील. ही यंत्रणा कधी बसविण्यात आली, कोणत्या कंपनीने बसविली, तिची देखभाल कोणी केली आणि त्यात कोणती चूक झाली, याचाही तपास केला जाईल.

“एखाद्या अधिकाऱ्याने तांत्रिक पद्धतीने चुकीची यंत्रणा बसविली असेल, कंत्राटदाराने चुकीचे काम केले असेल किंवा देखभालीत हलगर्जीपणा झाला असेल, तर अशा घटनेत सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल होतो. यामध्ये कोणताही समझोता केला जाणार नाही,” असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

अमरावतीमध्ये यापूर्वीही अशाच प्रकारची घटना घडली होती. त्यावेळी एक बालक मृत्युमुखी पडले होते, तर दोन-तीन जण जखमी झाले होते. त्या घटनेची चौकशी झाली होती; मात्र चौकशीचा अहवाल गुंडाळला गेला असल्याचा आरोपाबाबत ते म्हणाले, २०२२ मधील घटनेत नेमके काय झाले, याचीही माहिती तपासावी लागेल.

दरम्यान, अमरावतीच्या घटनेत पोलिसांनी काही बाबी निदर्शनास आणल्या असून पोलीस आयुक्त घटनास्थळी चौकशीसाठी उपस्थित आहेत. तांत्रिक यंत्रणाही घटनास्थळी पोहोचली आहे. घटनेच्या मुळाशी जाऊन दोषी व्यक्ती, अधिकारी किंवा कंत्राटदार कोण आहे, हे निश्चित केले जाईल. तीन बालकांचा मृत्यू होणे ही कोणालाही शोभणारी बाब नसून दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

“कुठल्या वेळी कोणते वक्तव्य केले पाहिजे, हे राजकीय नेत्यांनाही कळले पाहिजे, असे ते म्हणाले. एकाच ठिकाणी असलेल्या ३६ बालकांना वाचविण्यात आले असून सहा बालकांना तातडीने खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी हलविण्यात आले आहे. त्यामुळे अशा वेळी गरीब-श्रीमंत असा मुद्दा उपस्थित करून राजकारण करणे योग्य नाही. प्रत्येक घटनेत मुख्यमंत्र्यांना आणि सरकारला लक्ष्य करण्याऐवजी दोषींवर कारवाई कशी होईल, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. मुलांना पाहण्यासाठी आणि घटनेची दखल घेण्यासाठी गेले होते की राजकारण करण्यासाठी, असा सवालही त्यांनी केला.

नागपुरातील गोधनी येथे सिलेंडर गळती; पाच जणांना त्रास

नागपूरच्या गोधनी येथे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या ऑक्सिजन आणि पाणीपुरवठा योजनेशी संबंधित ठिकाणी सिलेंडर गळतीची घटना घडली. सिलेंडरमधून गॅसगळती झाल्याने तेथील चार-पाच जणांना श्वसनाचा त्रास झाला. त्यांना खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांचे ऑक्सिजन सॅच्युरेशन ९८ टक्के आहे. एका व्यक्तीचे सॅच्युरेशन ८८ टक्के होते; मात्र सर्वजण धोक्याबाहेर आहेत.

एमजेपीच्या स्टोरेज गोदामातील प्लांटमध्ये असलेल्या एका सिलेंडरमधून गळती झाल्याने ही घटना घडली. परिस्थिती नियंत्रणात असून कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. अमरावती आणि नागपूर या दोन्ही घटनांची चौकशी करून अंतिम अहवाल जनतेसमोर आणला जाईल आणि ज्यांच्या चुकीमुळे घटना घडली असेल, त्यांच्यावर शासन निश्चितपणे कारवाई करेल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.

ओबीसी संघटनांची निवेदने स्वीकारणार; कॅबिनेट उपसमितीसमोर म्हणणे ऐकणार

ओबीसी समाजाच्या प्रस्तावित मोर्चाबाबत बोलताना बावनकुळे म्हणाले की, लोकशाही पद्धतीने मोर्चा किंवा आंदोलन करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. संविधानाने प्रत्येकाला आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार दिला आहे.

ओबीसी संघटनांच्या मागण्या ऐकून घेण्यासाठी महसूलमंत्री म्हणून आपण तयार असून कॅबिनेट उपसमितीकडे यापूर्वी काही निवेदने आली आहेत. आणखी निवेदने प्राप्त झाल्यास सर्व संबंधितांना कॅबिनेट उपसमितीसमोर बोलावून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची सरकारची जबाबदारी आहे आणि ती पार पाडली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेट उपसमिती त्यांचे म्हणणे ऐकून घेईल, तर ओबीसी संघटनांचे म्हणणे आपण ऐकून घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातील सुमारे ३५३ जाती आणि १८ पगड जातींच्या ओबीसी समाजातील प्रत्येक घटकाच्या समस्या आणि परिस्थिती वेगवेगळी आहे. त्यामुळे प्रत्येक समाजाचे म्हणणे ऐकून घेणे आवश्यक आहे.

मागील काळात कुंभार आणि वडार समाजाचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले होते. आता पुन्हा सात निवेदने प्राप्त झाली असून संबंधितांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर आवश्यक ते निर्णय घेतले जातील. ओबीसी समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या आकडेवारीच्या तुलनेत राज्याकडून पुरेसे अनुदान मिळत नसल्याची मागणीही करण्यात आली असून अशा विविध मागण्यांचा शासन सकारात्मक विचार करेल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी