नवी दिल्ली, १५ सप्टेंबर (हिं.स.) - केंद्र सरकारने ₹२,००० पर्यंतचे यूपीआय पेमेंट मोफत करण्याची अधिसूचना जारी केल्यानंतर, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आरोप केला आहे की, मोदी सरकारने ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लावण्याचा मार्ग गुपचूप मोकळा केला आहे. ते म्हणाले की, असे व्यवहार एकूण व्यवहारांच्या केवळ ५% असले तरी, ते एकूण व्यवहार मूल्याच्या अंदाजे ६५% आहेत.

राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, सरकारने यूपीआय पेमेंटवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही असे म्हटले आहे. जर व्यापाऱ्यांवर शुल्क आकारले गेले, तर त्याचा भार अखेरीस कोणावर पडेल? हा खर्च वस्तू आणि सेवांच्या किमतींमध्ये समाविष्ट करून ग्राहकांवर लादला जाऊ शकतो.त्यांनी असा आरोप केला की, अमेरिकन पेमेंट कंपन्यांनी भारताच्या शून्य एमडीआर धोरणाला दीर्घकाळापासून विरोध केला आहे आणि आता सरकार धोरण बदलाचा मार्ग मोकळा करत आहे. याचा संबंध अमेरिकेच्या दबावाशी जोडून, राहुल गांधी यांनी सरकारच्या आर्थिक धोरणांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

सरकारच्या या संभाव्य बदलावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत ते म्हणाले की, यूपीआय मोफत ठेवण्याच्या सध्याच्या पद्धतीतील बदलाचा परिणाम ग्राहक तसेच लहान-मोठ्या व्यापाऱ्यांवर होऊ शकतो. तथापि, सध्या २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या सर्व व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवर एमडीआर लागू करण्याबाबतचा अंतिम निर्णय जाहीर करण्यात आलेला नाही.

अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, ग्राहकांकडून २,००० रुपयांपर्यंतच्या यूपीआय व्यवहारांसाठी शुल्क आकारले जाऊ शकत नाही. सरकारच्या या निर्णयानंतर, आता असे मानले जात आहे की २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे व्यवहार संभाव्य एमडीआरच्या कक्षेत आणण्याचा विचार केला जात आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे