कोलकाता, 15 सप्टेंबर (हिं.स.)। पश्चिम बंगालमधील पूर्व मेदिनीपूर जिल्ह्यातील किनारी भागात जूनपुट येथे संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटना अर्थात डीआरडीओचे नवे शस्त्र आणि क्षेपणास्त्र चाचणी केंद्र उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने नुकतीच डीआरडीओच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांनी ही परियोजना पश्चिम बंगालच्या विकासाला आणि देशाच्या संरक्षण क्षमतेला बळकटी देणारी महत्त्वपूर्ण परियोजना असल्याचे म्हटले आहे.

संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते, या प्रकल्पामुळे देशाच्या संरक्षण संशोधन आणि चाचणी व्यवस्थेत पश्चिम बंगालला नवी भूमिका मिळणार आहे. मात्र, प्रकल्पाचे बांधकाम, कार्यान्वयनाची कालमर्यादा आणि कोणत्या विशिष्ट शस्त्र प्रणालींच्या चाचण्या घेतल्या जाणार आहेत, याबाबतची सविस्तर अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. मंजुरीनंतर आता प्रकल्प प्रत्यक्षात आणणे आणि स्थानिक तसेच पर्यावरणीय गरजा लक्षात घेऊन पुढील कार्यवाही करणे हा महत्त्वाचा टप्पा असेल.

डीआरडीओने एप्रिल २०२४ मध्ये ओडिशातील चांदीपूर येथील इंटिग्रेटेड टेस्ट रेंज अर्थात आयटीआरच्या अतिरिक्त सुविधेसाठी पूर्व मेदिनीपूरच्या किनाऱ्यावर चाचणी केंद्र विकसित करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. उपलब्ध अहवालांनुसार, हा प्रकल्प बराच काळ प्रशासकीय पातळीवर पुढे जाऊ शकला नाही. आता राज्य सरकारने मंजुरी दिल्याने प्रकल्पाला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दावा केला आहे की, यापूर्वी डीआरडीओच्या प्रस्तावावर आवश्यक कार्यवाही झाली नव्हती; मात्र आता राज्य सरकारने या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे.

जूनपुट येथे प्रस्तावित चाचणी केंद्रासाठी सुमारे ८.७३ एकर जमिनीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. बंगालच्या उपसागराच्या किनाऱ्यावर हे ठिकाण असल्याने चाचणीसंबंधीच्या उपक्रमांसाठी ते सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे मानले जात आहे. जूनपुट हे चांदीपूरपासून सुमारे ७० किलोमीटर अंतरावर आहे.

या प्रकल्पाचा एक प्रमुख उद्देश ओडिशातील चांदीपूर येथील सध्याच्या चाचणी सुविधेवरील वाढता ताण कमी करणे हा आहे. अहवालांनुसार, नव्या सुविधेमुळे चाचणी उपक्रमांचा काही भाग जूनपुट येथे घेता येईल आणि त्यामुळे देशाची एकूण चाचणी क्षमता वाढण्यास मदत होऊ शकते.

सध्या ओडिशातील चांदीपूर परिसरातील डीआरडीओची इंटिग्रेटेड टेस्ट रेंज अर्थात आयटीआर ही देशातील प्रमुख क्षेपणास्त्र चाचणी सुविधांपैकी एक आहे. ती दोन लॉन्च कॉम्प्लेक्सच्या माध्यमातून कार्यरत आहे. जूनपुट येथील सुविधा विकसित झाल्यानंतर पूर्व किनाऱ्यावर संरक्षण चाचणीशी संबंधित आणखी एक महत्त्वाचे केंद्र उपलब्ध होणार आहे.

प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्यानंतर त्यावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोपही तीव्र झाले आहेत. भाजपने आरोप केला आहे की, मागील तृणमूल काँग्रेस सरकारच्या काळात डीआरडीओच्या प्रस्तावाकडे पुरेसे लक्ष देण्यात आले नाही आणि जमीन उपलब्ध करून देण्यास विलंब झाला. दुसरीकडे, विद्यमान सरकारचा दावा आहे की, प्रकल्पाला मंजुरी देऊन संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित महत्त्वपूर्ण गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे. सरकार या प्रकल्पाकडे पश्चिम बंगालमधील औद्योगिक विकास, तांत्रिक उपक्रम आणि रोजगाराच्या संधींशी जोडून पाहत आहे.

जूनपुट येथे संरक्षण संशोधनाशी संबंधित मोठा प्रकल्प आल्याने परिसरातील पायाभूत सुविधा आणि संबंधित आर्थिक उपक्रमांना चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, किनारी भाग असल्याने स्थानिक मच्छीमार समुदाय, समुद्री उपक्रम, सुरक्षा व्यवस्था आणि पर्यावरणाशी संबंधित बाबींचे योग्य व्यवस्थापन करणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. अहवालांनुसार, चाचणी उपक्रमांदरम्यान सुरक्षा नियम आणि स्थानिक नागरिकांसाठी आवश्यक व्यवस्था हा प्रकल्पाचा महत्त्वाचा भाग असेल.

जूनपुट प्रकल्पाचे महत्त्व केवळ पश्चिम बंगालपुरते मर्यादित नाही. अतिरिक्त चाचणी क्षमता उपलब्ध झाल्यामुळे डीआरडीओला आपल्या संरक्षण संशोधन आणि विकास कार्यक्रमांच्या चाचण्यांसाठी आणखी एक महत्त्वाची किनारी सुविधा मिळणार आहे. यामुळे चाचण्यांसाठी उपलब्ध पायाभूत सुविधा वाढतील आणि चांदीपूरवरील अवलंबित्व काही प्रमाणात कमी करण्यास मदत होऊ शकते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule