लातूर, 16 सप्टेंबर (हिं.स.)। उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या वेतनश्रेणीप्रमाणे दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही वेतनश्रेणी लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या वतीने आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. या आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात १६ सप्टेंबर रोजी लातूर जिल्ह्यासह तालुक्यातील सर्व न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून कामकाज केले. शासनाच्या वेळकाढू धोरणाचा यावेळी निषेध करण्यात आला.

राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा प्रस्ताव जानेवारी २०२५ पासून शासनाकडे प्रलंबित आहे. या प्रश्नावर महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाने १६ ऑगस्ट २०२६ रोजी शासनाला इशारा वजा संपाची नोटीस दिली होती. त्यानुसार आंदोलनाचा पहिला टप्पा म्हणून राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून कामकाज करत शासनाचे लक्ष वेधले.

या आंदोलनात राज्यातील सुमारे ३५ हजार ५०० कर्मचारी सहभागी झाल्याची माहिती महासंघाच्या वतीने देण्यात आली. लातूर जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयीन कर्मचारी तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनीही आंदोलनात सहभाग नोंदविला.

दरम्यान, या आंदोलनानंतरही महासंघाच्या मागण्यांची शासनाने दखल घेतली नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यानुसार १६ व १७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पुन्हा दोन दिवस काळ्या फिती लावून कामकाज करण्यात येणार आहे. त्यानंतर ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सामूहिक रजा आंदोलन करण्यात येणार असून, मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास १७ नोव्हेंबर २०२६ पासून न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार असल्याची माहिती न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या लातूर जिल्हा शाखेच्या वतीने देण्यात आली आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Mahesh Madanrao Chitnis