गेल्या एक दशकात 43 हजार 675 बालिकांवर झाले अत्याचार

नवी दिल्ली, 25 सप्टेंबर (हिं.स.) : राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या (एनसीआरबी) आकडेवारीनुसार, गेल्या दशकभरात भारतात अल्पवयीन मुलींवरील बलात्काराच्या नोंदवलेल्या घटनांमध्ये तब्बल चौपट वाढ झाली आहे. मात्र, या प्रकरणांमध्ये आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण तुलनेने कमी राहिले आहे.

बिहारच्या जमुई-समस्तीपूर ते बांका, दिल्लीतील कालकाजी आणि ओडिशातील ढेंकनाल येथे महिलांच्या आणि मुलींच्या सुरक्षेशी संबंधित अलीकडील घटनांनी देशाचे लक्ष वेधले आहे. देशभरात अशा घटना सातत्याने समोर येत असल्याने दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. या घटनांनी महिला आणि बालिकांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

अलीकडील काही घटना संख्येने मर्यादित वाटत असल्या, तरी एनसीआरबीच्या सरकारी आकडेवारीतून देशातील परिस्थितीचे व्यापक चित्र समोर येते. आकडेवारीनुसार, गेल्या दशकात 18 वर्षांखालील मुलींवरील बलात्काराच्या नोंदवलेल्या प्रकरणांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. त्याचवेळी न्यायालयांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण कमी राहिले असून, मोठ्या संख्येने प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत.

एक दशकात बलात्काराच्या प्रकरणात चौपट वाढ

एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार, 2015 मध्ये पोलिसांकडे 18 वर्षांखालील 10,934 पीडित मुलींशी संबंधित बलात्काराची प्रकरणे नोंदवण्यात आली होती. 2024 मध्ये ही संख्या वाढून 43,675 झाली. म्हणजेच एका दशकात अशा प्रकरणांमध्ये सुमारे चारपट वाढ झाली.

2020 ते 2024 या पाच वर्षांच्या कालावधीत अल्पवयीन मुलींवरील बलात्काराची 1.83 लाख प्रकरणे नोंदवण्यात आली. पॉक्सो कायद्यांतर्गत नोंदवण्यात येणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये बलात्काराच्या प्रकरणांचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे आकडेवारीतून दिसून येते.या कालावधीत पॉक्सो अंतर्गत नोंदवलेल्या एकूण पीडितांपैकी सुमारे दोन-तृतीयांश प्रकरणे बलात्काराशी संबंधित होती.

बलात्कारानंतर लैंगिक अत्याचाराच्या घटनाही मोठ्या प्रमाणात

देशात 2020 ते 2024 या पाच वर्षांत अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराच्या 96,505 घटना नोंदवण्यात आल्या. याशिवाय लैंगिक छेडछाडीच्या 12,807 घटना समोर आल्या.

बालकांचा अश्लील साहित्य निर्मितीसाठी वापर केल्याच्या 2,924 घटना नोंदवण्यात आल्या, तर लैंगिक गुन्ह्यांच्या इतर श्रेणींमध्ये आणखी 3,034 प्रकरणे नोंदवली गेली. यात 16 ते 18 वयोगटातील मुली सर्वाधिक बळी पडल्या आहेत. देशातील 2020 ते 2024 या कालावधीतील आकडेवारीचे वयाच्या गटानुसार विश्लेषण केल्यास, 16 ते 18 वर्षे वयोगटातील मुली बलात्काराच्या घटनांमध्ये सर्वाधिक बळी ठरल्याचे दिसते. देशात 16 ते 18 वर्षे वयोगटातील 94 हजार 503 बलिकांना आत्याचाराचा सामना करावा लागला असून 12 ते 16 वर्षे वयोगटातील 70 हजार 442 बलिकांवर बलात्कार झालेत. या आकडेवारीनुसार, अल्पवयीन मुलींवरील बलात्काराच्या नोंदवलेल्या घटनांमध्ये मोठा वाटा किशोरवयीन मुलींचा आहे.

दोषसिद्धीचे प्रमाण सुमारे 30 टक्के; 86 टक्के प्रकरणे प्रलंबित

गेल्या दशकात अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण सुमारे 30 टक्क्यांच्या आसपास राहिले आहे. दुसरीकडे, न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचे प्रमाण 85 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. तसेच 2024 मध्ये बालिकांवरील बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण सुमारे 30 टक्के, तर 86 टक्के प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित होती. पोस्को प्रकरणांसाठी फास्ट-ट्रॅक न्यायालयांची व्यवस्था असतानाही एवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे प्रलंबित राहणे हा न्यायप्रक्रियेच्या गतीबाबत प्रश्न उपस्थित करणारा मुद्दा ठरतो. पीडित मुलींचे कुटुंबीय अनेक वर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत राहतात.

बहुतांश प्रकरणांत आरोपी परिचित व्यक्ती

एनसीआरबीच्या आकडेवारीतील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे अल्पवयीन मुलींवरील बलात्काराच्या अनेक प्रकरणांमध्ये आरोपी हा पीडित मुलीच्या ओळखीतील किंवा तिच्या आसपासच्या व्यक्तींपैकी असल्याचे दिसून येते. देशात 2024 मधील आकडेवारीनुसार, मुलींवरील बलात्काराच्या 97 टक्के प्रकरणांमध्ये आरोपी पीडितेच्या परिचयातील व्यक्ती होता. यामध्ये लग्नाचे आमिष दाखवणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश होता. त्याचबरोबर काही प्रकरणांत मित्र, नातेवाईक, शेजारी आणि कुटुंबातील सदस्यही आरोपी असल्याचे नोंदवण्यात आले.

अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांची ही आकडेवारी बालिकांची सुरक्षा, गुन्ह्यांची प्रतिबंधात्मक यंत्रणा आणि न्यायालयीन प्रकरणांचा जलद निपटारा याबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची गरज अधोरेखित करते.

-------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी