* सामान्य UPI व्यवहारांवर शुल्क नाही* छोट्या व्यापाऱ्यांना मोठी सूट* रेल्वे, इंधन, विमा, टेलिकॉमसाठी वेगळा नियम

नवी दिल्ली , 28 सप्टेंबर (हिं.स.)।सर्वोच्च न्यायालयाने २,००० रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या यूपीआय पेमेंटवर व्यापाऱ्यांकडून एमडीआर (मर्चंट डिस्काउंट रेट) आकारण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. या संपूर्ण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारसह इतर संबंधितांना नोटीस बजावून चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

२,००० रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे यूपीआय पेमेंट स्वीकारल्याबद्दल व्यापाऱ्यांकडून एमडीआर शुल्क आकारण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. वकील अंजन दत्ता यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले की, यूपीआय व्यवहारांवर व्यापाऱ्यांकडून आकारले जाणारे एमडीआर हे शुल्क आहे, कर आहे की आणखी काही?

अंजन दत्ता यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत या संदर्भात १४ डिसेंबर रोजी जारी करण्यात आलेली अधिसूचना आणि १५ सप्टेंबर रोजी जारी करण्यात आलेले एमडीआर फ्रेमवर्क रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सरकारने पुरेसा कायदेशीर आधार नसताना हा निर्णय घेतल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.या प्रकरणात सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केंद्र सरकार, भारतीय रिझर्व्ह बँक, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) आणि यूपीआय स्टीयरिंग कमिटीला नोटीस बजावली आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारने व्यापाऱ्यांना करण्यात येणाऱ्या २,००० रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के एमडीआर आकारण्यास मंजुरी दिली आहे. २,००० रुपयांपर्यंतचे सर्व प्रकारचे यूपीआय व्यवहार पूर्णपणे मोफत राहणार आहेत. याशिवाय, दोन व्यक्तींच्या सामान्य यूपीआय खात्यांदरम्यान होणारे व्यवहारही पूर्णपणे मोफत राहतील.सरकारने नुकतेच स्पष्ट केले होते की, एमडीआर हा कर नसून एक शुल्क आहे. हे शुल्क बँका आणि यूपीआय प्लॅटफॉर्म्समध्ये वाटले जाणार आहे. ही नवीन व्यवस्था १५ ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यावर्षी ऑगस्टच्या सुरुवातीला म्हटले होते की, एमडीआर शुल्क ग्राहकांवर नव्हे, तर व्यापाऱ्यांवर लागू होईल. या शुल्कातून मिळणाऱ्या रकमेचा वापर बँका आणि फिनटेक कंपन्या पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षा व्यवस्था सुधारण्यासाठी करतील.

रेल्वे, इंधन, विमा, टेलिकॉमसाठी वेगळा नियम

काही विशिष्ट क्षेत्रांसाठी 0.4 टक्क्यांऐवजी प्रति व्यवहार 5 रुपयांचा फ्लॅट MDR ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये रेल्वे, इंधन, विमा आणि दूरसंचार यांसारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode