उत्तरप्रदेश सरकारला 10 लाख रुपयांचा दंड

नवी दिल्ली, 29 सप्टेंबर (हिं.स.) संभल हिंसा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मुल्ला अफरोज यांची प्रतिबंधात्मक नजरकैद रद्द केली असून, उत्तर प्रदेश सरकारला 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. शील नागू यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, प्रतिबंधात्मक नजरकैदेसाठी केवळ ‘न्यायालयाबाहेरील कबुलीजबाब’ हा एकमेव आधार असू शकत नाही.नजरकैदेचा आदेश देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी प्रकरणाशी संबंधित इतर परिस्थितींचाही योग्य विचार करणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. अफरोज यांच्या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांनी या बाबींचा पुरेसा विचार केला नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकारांचा योग्य वापर न करता त्यांचा गैरवापर केल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने अफरोज यांची प्रतिबंधात्मक नजरकैद रद्द करत उत्तर प्रदेश सरकारवर 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

----------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी